
काठमाडौं । कठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सिहंदरबारले फोहोर देखोस भनेर नउठाइएको बताएका छन् ।
सरकारले फोहोर व्यवास्थापनकालागि महानगरसँग समन्वयनकारी भुमिका निर्वाह नगर्दा आफुले यस्तो कदम चालेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

दवाव आवश्यक छ भन्ने देखाउन पनि आफ्नो यस्तो निर्णय आएको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बालेन साहले सरकारले जनप्रतिनिधिको कुरा नसुनेको र नबुझेको समेत दावी गरेका छन ।
केही दिनदेखि सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौं महानगरले उठाएको छैन। केन्द्र सरकारले नजिकैको स्थानीय सरकार (काठमाडौं महानगर) सँग पनि समन्वय नगरेको उनले आरोप लगाएका छन ।
सरकारले समन्वय नगर्दा महानगरले उठाएका जनजीविकाका मुद्दा पनि अगाडि नबढेको पनि उनले बताए।
‘५०० मिटर नजिकैको स्थानीय सरकार (महानगर) का कुरा त सुनेको नसुनै हुन्छ । दुरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?’
उनले केही दिनअघि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपरेको बताए ।
‘त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन। बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारीपन र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुश हुन्न। पटक–पटकको कोसिसपछि ९ महिना पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुश्किल परेको अवस्था छ।’
यस्ता छन् मेयरले फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका १४ कारण
१.गृह मन्त्रालय ः अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ती चोरी – ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय ः विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार ।
३. शिक्षा मन्त्रालय ः सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय ः सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन ः एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल – दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय ः ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
७. सहरी विकास ः खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
८. भौतिक यातायात ः रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन – दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।
९.सूचना तथा सञ्चार ः आइएसपी र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल ।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय ः सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल ।
११. खानेपानी ः मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, प्ग्प्ी को उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय ः सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
१३. सङ्घीय मामिला ः तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
१४. कृषि मन्त्रालय ः मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०४-१० , समय : ०८:०४:२४ , २ वर्ष अगाडि