इनरुवा । इनरुवा नगरपालिकाले बोलपत्र टेण्डरमार्फत खरिद गरेको औषधी स्टोरमा दाखिला भएपछि सप्लायर्ससँगको सम्झौता रद्ध गर्ने कानूनी ब्यवस्था नहुँदा मेयर र त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई सो विषय निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।
इनरुवा नगरपालिका कार्यालयले २०७९ माघ १२ गते प्रतिष्पर्घाका आधारमा औषधी खरिद गर्न सप्लायर्ससँग ईविडिङको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
नगरपालिकाले न्यूनतम २३ लाख ८९ हजार ९६० रुपैया मुल्य बराबरको औषधी खरिद गर्न निकालेको सूचनामा भक्तपुरको सेतिदेवी मेडिसिन सप्लायर्सले शिलबन्दी बोलपत्रमा न्यूनतम अकंमा औषधी उपलब्ध गराउने दररेट पेश गरेपछि उसको नै टेण्डर स्विकृत भएको आशयको सूचना फागुण २८ गते प्रकाशन गरेको थियो । सोहीअनुसार चैत्र ८ गते सम्झौता गरेको थियो ।
नगरपालिकाले चैत्र १३ गते खरिद आदेश जारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम सेतिदेवी मेडिसिन सप्लायर्सले नगरपालिकाको जिन्सी र स्वास्थ्य शाखालाई विलअनुसारको कार्टुनमा प्याक गरिएको औषधी चैत्र १५ दाखिला गरेको थियो ।
सप्लायर्सले औषधी बुझाएपछि नगरपालिकाको स्टोर फाँटले आम्दामी बाधेको थियो । वर्णमाला दैनिकले बोलपत्र स्विकृत भएको सेतिदेवी सप्लायर्सले मेरिगोल्ड इन्टरनेशनल प्रालीका नामबाट राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक इनरुवा शाखामा ९०००४०२९०१ नम्बरको बैंक भौचर पेश गरेको फर्जि कागज फाइलमा संलग्न रहेको तथ्य प्रकाशन गरेपछि औषधी खरिद प्रकरणमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतो बाहिरिएको थियो ।
खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार बोलपत्र र आशयपत्र प्रकाशित भई सम्झौता र खरिद आदेश दिएको अवस्थामा मालसामान स्टोर दाखिला भइसकेपछि टेण्डर रद्ध गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नहुने ब्यवस्था रहेको छ ।
कानूनी जटिलतामा बाँधीएपछि मेयर केदार भण्डारी र जिन्सी तथा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरुलाई औषधी खरिद प्रकरण घाटीमा अड्केको हड्डी जस्तो निल्नु न ओकल्नु बनेको छ।
कानूनी ब्यवस्थाअनुसार टेण्डर सम्झौता गरेको सप्लायर्सले टेण्डर सम्झौता रद्ध भएको अवस्थामा स्टोर दाखिला भइसकेको औषधी फिर्ता लैजान नगरपालिकाले लगाएमा क्षतिपूर्तिको दावीसहित अदालत जान सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी पहिलो पक्षको सम्झौता रद्ध गरी दोस्रो न्यूनदर रेट हाल्ने हेल्पिङ मल्टिपर्पोज प्राली भक्तपुरको बोलकबोल अंक १५ लाख ६८ हजार ९५३ रुपैया मुल्यमा सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले बेहोर्नु परेको घाटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा चल्ने विषय भएकोले दोस्रो पक्षसँग समेत नगरपालिकाले औषधी खरिद गर्न नसक्ने कानूनी जटिलता रहेको छ ।
लगातार चार दिनदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसहित लेखासँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग नगरपालिकाका लेखा, स्टोर र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले समस्या समाधानको विषयमा सल्लाह गरिरहेपनि अहिलेसम्म कुनै निकास पाउन नसक्दा उनीहरुको चिन्ता अझै बढेको छ ।
यसैगरी इनरुवा नगरपालिकाको जिन्सी र स्वास्थ्य फाँटमा सप्लायर्सले सम्झौता बमोजिम दाखिला गरेको औषधी मेयरसहितका कर्मचारीहरुको समूहले लुकाएपछि उनीकाबिरुद्ध कानूनी जटिला थपिदो रहेको छ ।
लेखासँग सम्बन्धित विज्ञका अनुसार सप्लायर्सले उक्त औषधी फिर्ता लैजाने कानूनी प्रावधान नभएको हुँदा भोली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले औषधी खोजी गरेको बखतमा स्टोरले फाइलमा संलग्न विलअनुसार कार्यालयको स्टोर कक्षमा औषधी देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । तर कार्यालयको जिम्मा रहेको सामान रातारात अन्तै लगेर लुकाईनुले यसमा संलग्नहरु कानूनी रुपमा झन दोषी प्रमाणित हुने स्थिति बनेको छ ।
यसैगरी औषधी खरिद प्रकरणमा नगरपालिकाका थप दुई जना कर्मचारी संलग्न रहेको सप्लायर्सका सञ्चालकको सार्वजनिक भएको अडियोबाट खुलासा भएको छ ।
अडियोअनुसार नगरपालिकाका इन्जिनियर उमेश्वर मेहताको नाम सप्लायर्सले पटक–पटक लिएका छन भने एक ठाँउमा नाम उल्लेख नगरी आईटी भनेका छन ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०४-१२ , समय : ०७:४९:०८ , २ वर्ष अगाडि
