काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उनले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
उनले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्दछन् । तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस् । कर दर नबढाई खर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ । त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन ।’
स्वदेशी जडिबुटी, काठ, फर्निचर, खनिज, मदिरा केही पनि निर्यात गर्न नपाउने गरी ऐन बनाइरहेको भन्दै यस्तो स्थितिमा कसरी संमृद्धि हासिल गर्ने भन्दै शाहीले प्रश्न गरे । उनले सरकार विदेशी वस्तु आयातमा केन्द्रित भएको तर स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान नदिइरहेको टिप्पणी गरे ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०५-१० , समय : १५:२८:४३ , २ वर्ष अगाडि
