काठमाडौं । सरकारले जनस्तरबाट आलोचित सांसद विकास कोष ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सोमबार सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाम रहेको ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८र७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले पनि देशमा आर्थिक संकट भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने माग उठेका वेला सांसदहरूको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड छुट्याएको हो । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत पाँच करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ महतले भने ।
५ जेठमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सांसद विकास कोष राख्ने पक्षमा नभएको बताएका थिए । तर, बजेटमा समावेश गरेर आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न कांग्रेस, एमाले, माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलले अर्थमन्त्री महतलाई बोलाएर कार्यक्रम राख्न दबाब दिएको थियो । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम दलहरूको सहमतिमा बजेटमा समावेश भएको दाबी गरे । अब कडा नियमनका साथ कार्यान्वयनमा लानुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा कानुन निर्माणका साथै विकास निर्माण र जुन समस्यामा सांसद जोडिनुपर्ने भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘खर्च गर्ने क्षेत्र पनि तोकिएको छ । बजेटको सीमा पनि तोकेको छ । त्यसैले दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले सांसदलाई पैसाभन्दा नागरिकलाई सेवामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्रीकेन्द्रित आएको बजेटको विरोध हुन्छ कि भनेर सांसदलाई अलमल्याउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले मन्त्रीकेन्द्रित बजेट वितरण र सांसद विकास कोष सदाका अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर जबराले यो कार्यक्रम राम्रो भएको बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको अहिलेको आर्थिक संकटको स्थितिमा सांसदको स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम राख्नैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थिएन । तैपनि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको थाहा पाइयो । अब बजेट आइसकेपछि प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । सांसदसँग जोडिएको प्रश्न भएको हुनाले अनियमितता र जनगुनासो नहुने गरी कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसद कोष ब्युँताएर जनप्रतिनिधि, कानुन निर्मातालाई ठेकेदार बनाउन खोजिएको र यो गलत बताए । ‘यो हेर्दा निर्वाचनलक्षितजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने ।
जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जनताको समस्या समाधान र विकास गर्ने भनेर चुनाव जित्ने सांसदहरूका लागि कार्यक्रम आउनु उपयुक्त भएको बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । ‘प्रदेश र पालिकाहरू अर्बको बजेट चलाइरहेका छन् । सांसदहरूलाई बाँड्ने नै हो भने पालिकासँग सहकार्य गरेर बाँड्नुपथ्र्यो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सांसदहरूलाई बिगार्ने काम भयो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान घटाएर सांसदहरूलाई बाँड्ने कुरा राम्रो भएन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको आपत्ति
प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर आपत्ति जनाएका छन् । सदस्य अनिता देवकोटाका अनुसार सांसद विकास कोषमा संघीय सांसदलाई विभेद नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतलाई स्मरण गराइएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् बराबर हो, विभेद हुन्न भन्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बजेटमा एक सय ६५ क्षेत्र भनिएपछि हामीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ । उहाँले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मोडालिटी तय नभएको र कार्यविधि र निर्देशिका बन्ने वेला समानुपातिक र राष्ट्रिय सभालाई पनि समेट्ने आश्वासन दिनुभयो । निर्देशिका बन्ने वेला विभेद नहुने गरेर बन्छ भन्नुभयो । हामी बजेट छलफलमा पनि यो कुरामा उठाउँछौँ ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०५-३० , समय : ०७:१०:४३ , २ वर्ष अगाडि
