काठमाडौं । नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी अर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था घोषणा गरेका हुन् । साथै, अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । अहिले कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द गर्न निकै झन्झटिलो व्यवस्था भएको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग खोल्न आवश्यक जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गर्ने, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत सीमा तोक्ने र सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ०८० मा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने
देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यो विषयमा निजी क्षेत्रले धेरै पहिलादेखि नै माग गर्दै आएको थियो । विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिइने भएको छ । यस्तै, विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रियालाई सरल गरिने भएको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सरलीकृत गर्ने उल्लेख छ ।
क्यानलाई छुट्याएर नियामक र सेवाप्रदायक बनाइने
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा अलग–अलग बनाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र युरोपियन युनियन (इयू)ले धेरै पहिलादेखि क्यानलाई नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टाछुट्ट्रै निकाय बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ । इयूले विगत १० वर्षदेखि नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
क्यानको पुनर्संरचना नगरी कालोसूचीबाट नहटाउने इयूले संकेत दिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।निजगढ विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । उनले भने, ‘लगानी मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्य
अगाडि बढाइनेछ ।’
यस्तै, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विराटनगर, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य अगाडि बढाइने र हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सम्भाव्य देशहरूसँग हवाई सेवा सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ ।
सिमेन्टको खपत बढाउन सडक ढलान गरिने
स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा ढलान प्रविधि अवलम्बनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनुका साथै बिटुमिनको आयात पनि घट्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । पछिल्लो समय केही सिमेन्ट उद्योगीले भारतीय बजारमा सिमेन्ट निर्यातसमेत सुरु गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेका छन् । सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहालदर पुनरावलोकन गर्ने उनले घोषणा गरेका छन् ।
सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न बहालदर पुनरावलोकन गर्ने र उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योग पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगन्जसम्मको करिडोरलाई बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गरिने भएको छ । सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेलजस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । धौबादी फलाम खानी उत्खनन कार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
निर्यात व्यापारको अनुदान तीन–तीन महिनामा दिइने
सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्ने नगद अनुदानलाई तीन–तीन महिनामा दिने भएको छ । विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । अहिले निर्यातमा प्रदान गर्ने नगद अनुदान लिन अत्यन्तै प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । वातावरणीय अध्ययन उपयुक्त देखिएका ठाउँबाट ढुंगा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार गरिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । ‘वाटर फ्रम द हिमालय’को नामले ब्रान्डिङ गरी हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । निर्यातका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गरिने भएको छ ।
घरजग्गा : जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा
केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने भएको छ । जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार पुरानै अवस्थामा फर्किने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । घरजग्गाको खरिद–बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।
वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । आगामी आवमा सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्कालगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नयाँपत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २०२३-०५-३० , समय : ०७:१६:३३ , २ वर्ष अगाडि
