इटहरी । कोसी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार निर्माणका लागि दल जुटेका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरू जुटेका हुन् । मतदानमा उनले ४६ मत मात्रै प्राप्त गरेपछि विश्वासको मत पाएनन् । विश्वासको मतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । कुल ९३ सांसदमध्ये ८९ सांसद मात्र प्रदेशसभामा उपस्थित थिए । जसमध्ये ४३ मत कार्कीको विपक्षमा खस्यो ।
२४ पुसमा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारले नामविहीन बनेको प्रदेश १ को नाम कोसी राखेको थियो । नाम राखे पनि सो नाममा असहमति जनाउँदै पहिचानवादीहरू हालसम्म पनि आन्दोलित छन् । नामकै कारण एउटा मात्र सिट जितेको जसपाबाट मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
यस्तै, सत्ता साझेदार रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि केही समयअघि सरकारबाट राजीनामा दिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । बिहीबारको प्रदेशसभामा कार्कीले आफूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु बाध्यता रहेको बताएका थिए ।
कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि अब नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । ‘अब कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, शीर्ष नेतृत्वसँग पनि छलफल हुँदै छ,’ थापाले भने, ‘हामी गठबन्धन दलहरूले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन आह्वान गरिरहेका छौं ।’
कोसी प्रदेशमा एमाले र राप्रपाबाहेक गठबन्धन दलसँग ४७ सिट पुग्छ । तर, सभामुखसहित ४७ सिट रहेका कारण र सभामुखले मत दिन नपाउने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण सरकार निर्माण हुन सकेको छैन । राप्रपा सहभागी नभए सरकार निर्माण हुन कठिन हुने थापाले बताए । ‘सरकारमा राप्रपा सहभागी नभए सरकार निर्माण नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनेगरी छलफल भइरहेको छ ।’
कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा आलोपालो सरकार निर्माण गरिने उनले संकेत गरे । ‘सहमतीय सरकारको कुरा भइराखेको छ,’ थापाले भने, ‘अहिले पहिलो प्रयास चाहिँ गठबन्धन दलहरूभित्रैबाट बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउने र चलाउने कोसिस भइरहेको छ ।’
उता, नेकपा माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले अहिले सबै दलसँग सरकार निर्माण’ छलफल भइरहेको बताए । ‘राप्रपासँग पनि छलफल भइरहेको छ, राप्रपाले राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भन्ने कुरा आएकाले हामी केही दिन पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जसरी पनि बहुमत पुु¥याउनुुपर्ने बाध्यता छ, बहुमत पुगेपछि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
उनले स्वाभाविक हिसाबमा आलोपालोको सरकार बन्ने र सुरुमा कांग्रेस वा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने’ पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘आलोपालो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । सुरुमा कसले लिने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनिरहेका छौं, कांग्रेसले पनि आफ्नो दाबी छोडेको छैन तर केन्द्रीय गठबन्धन नै आकर्षित हुने भएकाले शीर्ष नेताहरू बसेरै टुंगो लगाउनुुहुन्छ ।’
प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने’ केन्द्रीय नेतृत्व बसेर सहमति गर्ने र आफूहरू सोही निर्णयको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।
यता, यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहेको बताएका छन् । ‘केन्द्रमा समझदारी भयो भने जुनसुकै जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयार छु । तर, मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी छैन,’ उनले भने । गठबन्धनको सरकार बनाउन आफूले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
कोसीमा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र जसपासँग एक जना सांसद छन् । सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्ने हुन्छ । हाल गठबन्धनसँग सभामुखबाहेक ४६ सिट रहेको छ भने एमाले र राप्रपासँग भने सोही संख्यामा सिट छ । अब सरकार निर्माणका लागि राप्रपा नै निर्णायक हुने बताइन्छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री बनेर शपथग्रहण गरेलगत्तै हिक्मत कार्कीले एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको पाँच दिनपछि पुनः तीन मन्त्री नियुक्त गरियो । जसमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी थिए । ६ जना मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि उनले ६ माघसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएनन् ।
६ माघमा भने ६ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए । जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राखे । कार्की नेतृत्वको सरकारले १३ मन्त्रालयबाट चार मन्त्रालय घटाएर नौ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०७-०३ , समय : ०७:३५:४० , २ वर्ष अगाडि
