बालुवाटारको सरकारी जग्गामा व्यक्तिका महलदेखि विशाल गोदामसम्म

काठमाडौँ । ललितानिवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्न केही अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेरअनुसन्धान गरिरहेको छ, केही फरार छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त साढे तीन वर्षअघि नै अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै जग्गा जफत गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले चार वर्षअघि नै रोक्का राख्ने निर्णय गरेको सो जग्गामा व्यक्तिका महलदेखि अभियुक्तका विशाल गोदामसम्म छन् । अहिले पनि भोगचलन उनीहरूले नै गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्रोतका अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले मात्रै ललितानिवासको २९ रोपनी जग्गा हडपेका थिए । जसमध्ये १४ रोपनी १० आना एक पैसा दुई दाम जग्गामा उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटको विशेष गोदाम बनाएका छन् । गोदामको पक्की संरचना मात्रै आठ रोपनी एक आना एक पैसा दुई दाममा फैलिएको छ ।

जुन उनी अहिले पनि निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्दै छन् । सिआइबीका अनुसार गुरुङले हडपेकोमध्ये ९, १०, ७९, ८०, ८१, ८२, १२, ५७, ५६, ५५, ३७९, ३१७, ३१४, २८४, २१५, ६१, २८२, २८५, ५९, २८६, ५८, १४, २१, ३७७, २७६, २१८, १०२, १००, ३७५, ३०७, २७३, १०१ र २७४ नम्बर कित्तामा विशाल गोदाम बनाएका छन् । उनलाई सिआइबीले एक साताअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गुरुङले उक्त जग्गा २५ चैत ०६० मा शैलजा राणा, सुनीति राणासँग र ८ वैशाख ०६१ मा रुक्मशमशेर जबरासँग लिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उक्त जग्गा जफत गरिनुपर्ने भनिएको छ । घटनामा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट ११ करोड २० लाख रुपैयाँ र व्यक्तितर्फबाट २९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

ललितानिवासकै हडपिएको जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विशाल भवन निर्माण गरेको छ । उक्त भवन पाँच रोपनी १२ आना जग्गामा बनेको छ । संघको कार्यालय सोही भवनमा छ । संघले ललितानिवासको ७४८, ७५२, ७४४, ७४६, ७५० नम्बर कित्ताको तीन रोपनी जग्गा गैरकानुनी ढंगले हडपेको छ । यो जग्गा एनआरएनएका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख राजेशशमशेर राणाले संघको नाममा खरिद गरेका थिए ।

राणाले उक्त जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीबाट प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैैयाँका दरले १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेका थिए । ३१ वैशाख ०७२ मा जग्गा पास गर्दा संघले रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट पाएको थियो । संघलाई जग्गा बिक्री गर्ने ढकाल र सुवेदी ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका मुख्य योजनाकार हुन् । घटनामा संलग्न राणालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यस्तै, हेमान्द्रीशमशेर जबराले ललितानिवासको कित्ता नंं. ९१ को ३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा गैरकानुनी ढंगले आफ्नो नाममा बनाएका थिए । उनले उक्त जग्गामा निजी घर बनाएका छन् । उक्त घर उनले पनि निर्वाध ढंगले प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीविरुद्धको भ्रष्टचार मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले ४२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको गर्दै अदालतमा मुद्दा पेस गरेको छ ।

नूतन श्रेष्ठको नाममा पनि ललितानिवासको ९६, ४६८, ४८६, ९३, ९४, ८९, ४६६ कित्ता नम्बरको जग्गा छ । जसमध्ये ५ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामा उनले पनि निजी घर बनाएर प्रयोग गर्दै आएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । उनले किता नं. ४८६ को जग्गा इन्द्रदेव गुरुङबाट, किता नं. ९६ र ४६८ को जग्गा कुमार रेग्मीबाट, कित्ता नं. ८९ र ९३ को जग्गा मीनबहादुर गुरुङबाट तथा कित्ता नं. ९४ र ४६६ को जग्गा सरस्वती गुरुङबाट खरिद गरेकी थिइन् । उक्त जग्गा जफत गर्न भन्दै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा पेस गरेको छ । रेग्मी सर्वोच्च अदालतका बहालवाल न्यायाधीश हुन् । जग्गा प्राप्तिका लागि वकालत गरेबापत उनले उक्त जग्गा पाएका थिए । त्यसवेला उनी वरिष्ठ अधिवक्ता थिए ।

ललितानिवासको हडपिएकोमध्ये कित्ता नं. १०० को जग्गा धर्मशोभा शाक्यको नाममा छ । उनले पनि यो जग्गाको ६ आना २ पैसा २ दाम जग्गामा निजी घर बनाएकी छिन् । उनले उक्त जग्गा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग १५ लाखमा खरिद गरेकी थिइन् । उनको जग्गा पनि जफत गरिनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

त्यस्तै, कित्ता नम्बर ४८०, ५०४, ४७८ र ४०१ को जग्गा शर्मिला शाक्यको नाममा छ । उक्त जग्गाको ६ आना २ पैसा २ दाम जग्गामा उनले निजी घर बनाएकी छिन् । उनले कित्ता नं. ४८० चमेली श्रेष्ठसँग, कित्ता नं. ५०४ सरस्वती घलेसँग, कित्ता नं. ४७८ अगम ढुंगानासँग र कित्ता नं. ४०१ रेणुकुमारी मारवाडीसँग ०७१ मा खरिद गरेकी थिइन् ।

कित्ता नंं. १०१, १११ र ९८ को जग्गा रेणु बज्राचार्यको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । ६ आना २ पैसा ३ दामको उक्त जग्गामा उनले निजी घर बनाएकी छिन् । उनले मालपोतको डोरबाट १० लाख रुपैयाँमा आफ्नो नाममा पास गराएकी थिइन् ।

सिआइबीको तथ्यांकअनुसार हडपिएकामध्ये ३२५, ३४४, १०२, १००, ९८ कित्ताको जग्गा सरिता मानन्धरको नाममा दर्ता भएको छ । ६ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गामा उनले पनि पक्की घर बनाएकी छिन् । उनले उक्त जग्गा १८ मंसिर ०६३ मा ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँमा मीनबहादुर गुरुङ, सरस्वती घले र कल्याण गुरुङबाट खरिद गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, कित्ता नंं. ११६, २९, ३१, २४ को जग्गा सन्ध्या शाक्यको नाममा दर्ता भएको छ । हडपिएकोमध्ये ६ आना २ पैसा १ दाम जग्गामा उनको पक्की घर छ । उनले उक्त जग्गा प्रतिआना सात लाख रुपैयाँका दरले ६ साउन ०६४ मा मीनबहादुर गुरुङबाट खरिद गरेकी थिइन् ।

महेशराज तुलाधरको नाममा ललितानिवासको ५१, १५, १८ नम्बर कित्ताको जग्गा देखिन्छ । जसमध्ये ६ आना २ पैसा जग्गामा उनले पनि पक्की घर बनाएका छन् । उनले उक्त जग्गा २४ साउन ०६४ मा सरोज बज्राचार्यबाट खरिद गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मिसिलअनुसार तुलाधरसहित शाक्य, बज्राचार्य र मानन्धरको जग्गा पनि जफत गरिनुपर्ने भनिएको छ । तर, लामो अवधिसम्म मुद्दा किनारा नलाग्दा हडपिएका सबै जग्गा अभियुक्तले निर्वाध प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

हडपिएका अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा पनि विभिन्न व्यक्तिले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । जसमध्ये केहीमा नर्सरी लगाइएका छन्, केही निजी कम्पनीले पार्किङका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् भने केहीमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण सामग्री स्टोर बनाएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले हडपिएका जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग भएको जानकारीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हडपिएका जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको नोटिसमा छ । त्यसलाई के गर्ने भन्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौँ ।’

भाटभटेनी गोदामको नक्सा पास पनि छैन

भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले बालुवाटारको १४ रोपनी १० आना एक पैसा तीन दाम जग्गामा विशाल गोदाम बनाएका छन् । गोदमको पक्की संरचना मात्रै आठ रोपनी एक आनामा फैलिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार गोदामघरको नक्सा पास भने गरिएको छैन ।

‘ललितानिवासको हडपिएको जग्गामा भाटभटेनीले  विशाल गोदाम बनाएको छ । तर, नक्सा पास नगरिकनै बनाएकाले महानगरले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेले भने, ‘नक्सा पास गरेको नपाइए डोजर लगाएर भत्काउँछौँ ।’ व्यक्तिका नाममा लगिएको ललितानिवासको जग्गामा महानगरले तारबार लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन सातदिने म्याद जारी भइसकेको छ । त्यसपछि त्यहाँका सबै संरचना भत्काउने महानगरको योजना छ । नक्सा पास गरेर पहिले नै बनाइसकिएको संरचना भने अदालतको फैसलापछि मात्रै हटाइने नगर प्रहरी प्रमुख एसपी पाण्डेले बताए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०७-०६ , समय : ०८:४५:०२ , २ वर्ष अगाडि