काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले छरिएर रहेका स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट एकीकृत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा आठ किसिमका कडा रोगका लागि दिइँदै आएको रु एक लाखको स्वास्थ्य सुविधा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार सहयोग कार्यक्रम, अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइमार्फत दिइने उपचार सेवा, वृद्ध र बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, १५ वर्षमुनिका र ७० वर्षमाथिको मुटुको निःशुल्क उपचार, विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको निःशुल्क उपचारलगायत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् एवं स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्यले जानकारी दिए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती कर्मचारी अस्पताल उपचार सेवा, प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदान र स्थानीय तहबाट भएका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदान कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा प्राप्त हुने स्रोत करिब रु १५ अर्ब हुने जनाउँदै उनले छरिएर रहेका सामान प्रकृतिका कार्यक्रमले खर्च र सरकारको बजेट बढाउने देखिएकाले एकिकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०२-०२ , समय : ०६:३६:१३ , ४ महिना अगाडि
