काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि उनीहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका व्यवसायीहरुले आइतबार माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले गत मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
आठ संघ/संगठनले १९ गतेदेखि देशभरि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका पनि छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सात बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले सवारी ऐनको व्यवस्थासँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याएका नियमहरू खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
विशेषगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालनका लागि ल्याएको नियमावली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो नियमावलीले सार्वजनिक यातायातलाई असर पारेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।
यसले मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मालवाहक सवारी साधनको भार बहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार स्वदेशी र विदेशी सवारीको भार क्षमता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ ।
बीमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी सवारी दुर्घटनाका लागि क्षतिपूर्ति र उद्धार राहतका लागि छुट्टै दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् । यो कोषले दुर्घटना प्रभावितलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीले भन्सार नाकामा पाउने ७२ घण्टे सुविधालाई असमान नीति भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम संघ–संस्थाको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि यातायात व्यवसायीहरुले राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-०१ , समय : १४:३७:३२ , ३ दिन अगाडि
