काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई लिएर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृप ध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो ।

रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो । तर सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न शुक्रवार पूर्ण पाठमार्फत आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन समेत अदालतले जोड दिएको छ । त्यसका लागि नागरिकका वासस्थान नजिकै पुगी नेपाली नागरिकताको आधारमा व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: २०२५-०२-०२ , समय : १७:२६:१६ , ४ महिना अगाडि