झापा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी परियोजनाबाट सरकार पछाडि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
बिर्तामोडमा आइतबार प्रेस चौतारी झापाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोत व्यवस्थापन गरेर चरण चरणमा मुआब्जा वितरण गरी सरकारले रेलमार्गलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार परियोजनाबाट प्रभावितलाई मुआब्जाका लागि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा विसं २०७७ जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग पटक पटक माग गरेका छन् ।
रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङको एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीको एक हजार तीन सय २९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०२-०२ , समय : १७:३१:४२ , ४ महिना अगाडि
