झापा । मुठीदान र दाताको भरमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीले सरकारको दिवा खाजा पाएका छैनन् ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका गुरुकुल विद्यालयहरुमा दिवा खाजा नदिएर राज्यले विभेद् गरेको मेचीनगर–१५ मा सञ्चालित ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनालले गुनासो गरे ।
भोजनको रुपमा विहान र बेलुका दाल, भात र रोटी खाने गरेका त्यहाँका विद्यार्थीहरु गुरुकुल छेवैको मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने फलफुललाई दिवा खाजाको रुपमा उपयोग गर्ने विवशतामा छन् ।
ओमकारेश्वरमा १८ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत् छन् । “हाम्रो गुरुकुल आर्थिक रुपमा सबल छैन, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरु समेत विपन्न र असहाय परिवारबाट आएका छन्,” प्राचार्य खनालले भने–“सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा दिन्छ, गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै खाजा दिने व्यवस्था हुनुपर्यो ।”
नेपाल सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा वापत प्रति विद्यार्थी रु। १५ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय र समुदायबाट सञ्चालित धार्मिक विद्यालयलाई यो सुविधा उपलब्ध छैन ।
निजी विद्यालयमा आर्थिक रुपमा सबल परिवारका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भएकाले त्यहाँ सरकारले खाजा उपलब्ध नगराए पनि फरक पर्दैन । तर, चन्दा र मुठीदानबाट चलेका धार्मिक विद्यालयमा भने खाजा खुवाउने आन्तरिक स्रोत नहुँदा समस्या देखिन्छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा विद्यालयहरुमा समेत लागू हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।
नेपाल मुस्लिम संघ झापाका अध्यक्ष अमिन अलीले जिल्लामा ५५ वटा मदरसा (धार्मिक विद्यालय)मा चार हजारभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको बताए ।
“हाम्रा मदरसामा पढ्ने बालबालिकालाई पनि सरकारले दिउँसोको खाजा उपलब्ध गराएको छैन,” संघका अध्यक्ष अलीले सरकारसँग गुनासो गर्दै भने–“आर्थिक पछौटेपन र अन्य कारणले सरकारी विद्यालयमा जान नसकेका हजारौं विद्यार्थी मदरसामा पढिरहेका छन् । तर, सरकारले हामीमाथि अनुदानमा ठूलो विभेद गरिरहेको छ ।”
सबै धर्म र समुदायको समान अधिकारको नारा लगाइए तापनि धार्मिक विद्यालयलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको उनको गुनासो छ ।
झापाको भद्रपुर, कचनकबल, झापा, बाह्रदशी, गौरीगञ्ज, मेचीनगर, विर्तामोड लगायतका पालिकाहरुमा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन गराउने मदरसाहरु सञ्चालित छन् । ती सबै मुस्लिम समुदायको मुठ्ठिदान र दाताको सहयोगको भरमा टिकिरहेको अलीले बताए ।
मदरसाहरु कतिपय विहान मात्र चल्छन् । गुरुकुलहरु भने आवासीय रुपमा सञ्चालित छन् । कडा अनुशासन र संस्कारमा रहने गुरुकुलका विद्यार्थीहरु धेरैजसोले दिवा खाजा पाउँदैनन् ।
ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनालका अनुसार झापामा २२ वटा गुरुकुल नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालित छन् । त्यहाँ अध्ययनरत् विद्यार्थीको संख्या दुई हजार पुग्न लागिसकेको छ ।
“आफैले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेको गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि दिउँसो भोक लाग्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो,” उनले भने–“हामीले बडो दुःखका साथ जसोतसो विद्यार्थीको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था मिलाइरहेका छौं ।”
झापाका गुरुकुलहरुमा कम्तीमा दुई जनाका दरले शिक्षक नियुक्ति भएका छन् । तीमध्ये एक जनाको मासिक पारिश्रमिक नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले व्यहोरिरहेको खनालले बताए ।
फाउन्डेसनले गुरुकुलका विद्यार्थीलाई हरेक विहान एकसाथ रुद्राभिषेक गराएर जुमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै आएको छ । सो गरेवापत एक जना शिक्षकको तलब र केही सञ्चालन खर्च फाउन्डेसनले प्रदान गर्दै आएको छ ।
फाउन्डेसन र गुरुकुलको यो सहकार्य देशभरका एक सय गुरुकुलमा लागू भएका छन् । खनाल भने–“फाउन्डेसनले सहायता बन्द गरेका दिनदेखि आर्थिक कठिनाइले नेपालका अधिकांश गुरुकुल बन्द हुनसक्छन् ।”
मेचीनगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारीले धार्मिक विद्यालयहरुलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नरहेको बताए ।
मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलहरुलाई धार्मिक विद्यालयको मान्यता प्रदान गर्दै सरकारले हरेक विद्यालयलाई रु दुई लाख ४१ हजार वार्षिक अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए । यो अनुदान ती विद्यालयहरुले भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खर्चिन पाउने उनले बताए । त्यहाँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ नीति नै ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका मदरसाहरु दुर्गम क्षेत्रमा रहेको र त्यहाँको समुदायलाई शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च धान्न धौं धौं परिरहेको नेपाल मुस्लिम संघ झापाका अध्यक्ष अमिन अलीले बताए ।
“मदरसामा बसेर पढ्ने बालबालिका पनि गरीव र असहायकै छोराछोरीहरु हुन्छन्,” उनले भने–“सरकारले कमसेकम खाजा, किताब, कापी र यूनिफर्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुनेथियो ।”
मदरसाहरुमा शिक्षकलाई मासिक रु छ हजारदेखि १२ हजारसम्म पारिश्रमि दिने गरिएको र त्यसका लागि समुदायबाट चन्दा समेत उठाउने गरिएको उनको भनाई थियो ।रासस
प्रकाशित मिति: २०२३-०३-२६ , समय : १९:५९:४३ , २ वर्ष अगाडि
